ख्रिष्टियान समुदायद्धारा ज्ञापनपत्र पेश

३१ साउन, दैलेख । नया वन्ने संविधानमा नेपालका ख्रिष्टियानहरुको माग पनि सम्वोधन हुनुपर्ने भन्दै ख्रिष्टियान समुदायले आईतवार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संविधानसभा अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई ज्ञापन पत्र वुझाएका छन् ।
जिवनज्योती चर्च पुरानो वजार र फुल गोष्पल चर्च रामपुरले संयुक्त रुपमा मागसहितको ज्ञापन पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संविधानसभा अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई ज्ञापन पत्र वुझाएका हुन् । ज्ञापन पत्र वुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्वर घिमिरेले ख्रिष्टियान समुदायले पेश गरेको ज्ञापन पत्र जस्ताको तस्तै संविधान सभा सचिवालयमा पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
ख्रिष्टियान समुदायले पेश गरेको ज्ञापन पत्रमा देशभर करिव आठ हजार ५ सय चर्चहरु र ३० लाख भन्दा बढी ख्रीष्टियन समुदायको अस्तित्व, पहिचान, हित र उन्नतिका साथै समाधिस्थल लगायत राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरुमा माग राख्दै आएको र नेपाल सरकार र राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासङ्घ, नेपालबीच २०६८ वैशाख १८ गते भएको ३ बुँदे र २०६९ जेठ १३ गते भएको ६ बुँदे सहमति अनुसार कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरीएको छ ।
धर्म निरपेक्षलाई संविधानको अपरिवर्तनीय धारामा राखी प्रस्तावनामै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्म निरपेक्ष शासन व्यवस्था उल्लेख गरिनुपर्ने ,धार्मिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका लागि धर्म निरपेक्षताको सुनिश्चितताका लागि भाग–३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतको (धारा ३१)को उपधारा (३) द्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा धर्म परिर्तन गर्न पाइने तर परिवर्तन गराउन नपाइने वाक्यांशले धर्म परिवर्तन गर्न पाउने हकलाई पनि कुण्ठित गरेको छ । धर्म परिवर्तन गर्न चाहनेले इच्छानुसार विधि पूरा गरी दीक्षित गर्ने धर्मगुरुलाई धर्म परिवर्तन गराएको मान्न सकिने अर्थ लाग्ने भएकाले यसै धाराको उपधारा (१)मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने तथा कुनै धर्मबाट अलग रहने पूर्ण स्वतन्त्रता हुनेछ” भनी उल्लेख गरी उपधारा (३) पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्ने,मस्यौदा संविधानको धारा (४७) सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त हकका सम्बन्धमा “सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, ख्रीष्टियन, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, मजदूर, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समावेशी सिद्दान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ” भनी उल्लेख गरिनुपर्ने जस्ता कुराहरु सो ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरीएको छ ।

Categories: समाज

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*