बजेटले तीन करोड नेपालीको मन छोएको छ

 

dineshsirdrनेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा सरकार, नेकपा (एमाले)कै अर्थमन्त्री र योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि एमालेकै कोटाबाट नियुक्त भएका बेला आएको आब ०७३/०७४ को बजेटलाई तपाईँ योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष समेत भएको नाताले कसरी लिनुभएको छ ?

एक शब्दमा भन्दा संविधानको मर्म अनुसार बजेट आएको छ । मैले यो बजेटको मुख्य गरेर तीन ओटा विशेषता देखेको छु । पहिलो यो बजेट संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी मुखरित छ । देश केन्द्रित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई सुहाउँदो बजेट छ । अझ भन्ने हो भने संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी यो बजेट आएको छ ।

बजेटको दोस्रो विशेषता भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका तीन करोड नेपालीलाई मन छुने खालको छ । किनभने यो बजेटमा ‘मेघा प्रोजेक्ट’ लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । धेरैले यसलाई असंभव भन्न सक्छन् । तर, म त्यस्तो देख्दिन । बुढी गण्डकी केही वर्ष पहिला नै अध्ययन–अनुसन्धान गरेर अघि बढाउँने योजना बनाएको थियो । अहिले त्यो कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । त्यति मात्र होइन अन्य ठूला आयोजनाहरुलाई पनि अघि बढाउन र कार्यान्वयनको पक्षमा अघि बढाउन यो बजेटले मार्गनिर्देश गरेको छ ।

कसैले यी आयोजनाहरु असंभव छन् भन्लान तर ती आयोजनाको अध्ययन–अनुसन्धान त अघि बढाउनु पर्यो नि ? त्रिसुलीको पानी ‘टोनेल’ बनाएर शक्तिखोरबाट निकालेर त्यहाँ सिचाँई गर्नुपर्छ भन्दा कोही तर्सिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यति मात्र होइन पहिला सुरु गरिएका केही ‘मेघा प्रोजेक्ट’हरु भेरी बबई डाइर्भरसिटी जसले ६० हजार हेक्टर सिचाँई गर्ने ४८ मेघावाट विद्यूत निकाल्ने यसलाई पूरा बजेट दिने भनिएको छ ।

पञ्चेश्वर, नौसिङगाड, बुढीगण्डकी, उत्तर–दक्षिण कडिडोर, हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग जस्ता पहिला सुरु गरिएका ‘मेघा प्रोजेक्ट’लाई पुरापुर बजेट दिन्छु र काम अघि बढाउछु भन्नु के गलत हो ? म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु । एउटा पुल बनाउने भनिएको छ । त्यहाँ पिल्लर गाडियो तर त्यहाँ ‘स्ल्याव’ राखिएन भने त गाडी कुद्दैन नि ? गाडी नै कुदेन भने कसरी त्यहाँ आर्थिक उपार्जनको काम भयो त ? हो त्यसैले पहिला कांग्रेस–एमाओवादी वा अरु कोही अर्थमन्त्री हुँदा सुरु गरेका प्रोजेक्टहरुलाई निरन्तरता दिएर सकौँ भन्ने उदेश्यका साथ आएको बजेटलाई हामीले कसरी नराम्रो र महत्वकांक्षी भनेर आलोचना गर्न सक्छौँ । बजेटको दोस्रो सुन्दर पक्ष भनेको यहि हो ।

बजेटको तेस्रो सुन्दर पक्ष पनि बताई दिनुहोस् न त ?

यो बजेट गरिब र विपन्न वर्गको पक्षमा आएको छ । त्यति मात्र होइन बजेटले प्राइभेट, पब्लिक, पार्टनरसीप (पीपीपी)को अबधारणालाई समातेको छ । यो बजेटले आफ्नै अर्थतन्त्रबाट समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका फड्को मार्ने कुरालाई समातेको छ । समाजवाद उन्मुख भनेको अप्ठ्यारोमा परेको, पछाडि पारिएको बर्गलाई पनि छुने भन्न खोजिएको छ । यो बजेटले यसलाई पनि समातेको छ । बजेटले उत्पादनमा जोड दिएको छ ।

फेरि पनि भन्छु । बजेट संविधान कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश केन्द्रित र ठूला र मेघा प्रोजेक्टलाई निरन्तरता दिने, सर्भिस डेलिभरीलाई प्राथमिकता दिने, रोजगार केन्द्रित गर्ने जस्ता कुरामा केन्द्रित छ । सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुरामा पनि यो बजेट केन्द्रित भएको छ । वृद्धभत्ता दोब्बर बनाउने कुरा, गरिब र विपन्न वर्गलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउने कुरा आफैँमा बजेटको उपलब्धी हो । कसैले यो बजेट कनिका छरे जस्तो भयो भनेर अतालिन पनि जरुरी छैन । यद्यपि बजेट कार्यान्वयका धेरै चुनौति छन् यसलाई पनि मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारको झल्को दिने गरी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्यायो भन्ने पनि चर्चा छ नि, तपाईँको बुझाई पनि त्यस्तै हो ?

नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई राजनीतिक हिसावले बढी पृष्ठपोषण गर्न मात्र खोजियो भने दलहरु तर्सिन सक्छन् । बजेट पास गर्न बाँकी छ, अहिले छलफलको प्रक्रियामा छ । त्यसैले धेरै कुरा नगरौँ । यति हो, बजेटले आर्थिक संवृद्धिको बाटो कोरेको छ । गरिब र विपन्न वर्गका पक्षमा बजेट आएको छ । मुलुकको आर्थिक संवृद्धि कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिऔँ ।

अहिलेका सचेत जनतालाई ‘पोल्टिकल वेनिफिट’ हुने खालको परिभाषा दिन आवश्यक छैन । वृद्धवृद्धाहरुले लामो समयदेखि आन्दोलन जारी राख्नुभएको थियो । उहाँहरुले बजेट आउँने वित्तिकै आन्दोलन फिर्ता गर्नुभयो । यसले पनि थाहा हुन्छ बजेटले क–कसलाई छोएको छ भन्ने कुरा । बजेटको गाउँ–गाउँ जिल्ला–जिल्लामा स्वागत भैरहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा लागेकाले उत्तिकै स्वागत गरेका छन् । विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारीको खुशीको सीमा छैन । उद्योगी–व्यवसायी यो बजेट त हाम्रै लागि ल्याएको रहेछ भनेर खुशी भएका छन् ।

म अहिलेको बजेटका सन्दर्भमा एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु । हामी जन्ती जाँदा होस वा कुनै कार्यक्रम अथवा अन्य सन्दर्भमा समूहमा तस्बिर खिच्छौँ । त्यसरी समूहमा खिचेको तस्बिरमा हामीले सबै भन्दा पहिला म छु कि छैन भनेर हेर्छौ । जब आफुलाई तस्बिरमा देख्छौँ अनि हामी दंग पर्छौ । अहिलेको बजेट त्यस्तै हो । सबैले तस्बिरमा आफुलाई देखेका छन् । बजेटले सबैको तस्बिर ल्याउन खोजको छ । बजेटले सबैको मन छोएको छ । त्यसकारण यो बजेट एमालेको वा एमालेले ल्याएको भन्ने छलफल गर्न जरुरी नै छैन ।

बजेटले तीन करोड नेपाली जनताको मन छोएको छ भन्नुभयो । तर, संसदको सबै भन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसकै यो बजेटले मन छोएको देखिदैँन नि, निरन्तरको संसद अवरुद्धले पनि त्यहि संकेत गर्छ होइन ?

संसदमा भएको अवरोधको बारेमा मैले प्रवेश गर्न चाहिन । त्यो फैसला सम्मानित संसदले नै गर्ने छ । मुख्य कुरा के भने हामी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका कुरा गरिरहेका छौँ । विपी, पुष्पलाल, मनमोहनहरुले लिएको त्यो बाटो एमालेले समात्यो भनेर नेपाली कांग्रेस अहिले अताल्लिएको छ । आफु अनुकुल भएका बेलामा गर्न सकिएन भनेर अहिले नेटो कटेपछि कांग्रेस विगत सम्झेर पछुताएको मात्र हो । अहिले नेपाली कांग्रेस लगायतका केही दलले भ्रम छर्ने प्रयत्न गरिरहेको अवस्थामा एमालेले आफुसँग भएको बौद्धिक वर्गलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । कांग्रेसले अहिले बौद्धिक वर्गलाई उपयोग गरिरहेको छ ।

त्यसैले उहाँहरुको प्रस्तुतिले हो कि क्या हो जस्तो बनाएको छ । एमालेसँग अहिले २५ हजार बुद्धिविवी वर्ग हुनुहुन्छ । म नेपाल बुद्धिविजी परिषद्को अध्यक्ष पनि भएको नाताले भन्नुपर्दा संसद भित्र पनि हाम्रा माननीय सासंदहरुले त्यसको प्रतिरोध गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । त्यसका लागि एमालेलाई बौद्धिक वर्गको सहयोग आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

स्वाधिन अर्थतन्त्र भित्रबाट समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अहिलेको संविधानको लक्ष हो भन्ने कुरालाई एमालेले जोडतोडका साथ उठाउँन सक्नुपर्छ । यो बजेटले त्यो उदेश्यमा कहाँनेर असर गर्यो त ? भन्ने तर्क एमालेले संसदमा पनि जोडतोडका साथ राख्न जरुरी छ । मैले गरेको मात्र ठिक अरु सबै गलत भन्ने संस्कारको अन्त्यका लागि पनि माक्र्सवादीहरु एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । बजेट कार्यान्वयनका पक्षमा पनि हामी केही सजक हुन जरुरी छ ।

अहिलेको बजेट योजना आयोगले दिएको सिलिङ नाघेर आयो । त्यसले पनि कार्यान्वयको पक्षमा धेरै कठिनाई छ भनिन्छ नि ?

योजना आयोगले के सिलिङ दिएको थियो भन्ने कुरा प्रक्रिया नबुझ्नेहरुले उठाइरहेका छन् । योजना आयोगले सिलिङ सामान्यतया मंसिरमा दिने गर्छ । त्यसैले बजेट आउने समयसम्ममा योजना आयोगले दिएको सिलिङ भन्दा केही तलामाथि हुनु स्वाभाविक हो । फेरि अर्को कुरा अहिलेसम्म योजना आयोगले त्यो बारेमा बाहिर केही बेलेको पनि छैन ।

त्यसैले बाहिर हल्ला गरेर मात्र के हुन्छ र ? अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि तीन ओटा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा रिसोर्स कमिटी हुन्छ । त्यो कमिटीले सिलिङको पहिचान गर्छ । त्यो प्रक्रिया अवश्य पूरा भएको छ । दोस्रो बजेट क्याविनेटमा लैजानु अघि योजना आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बस्छ र त्यसलाई योजना आयोगले स्वीकृति दिएपछि मात्र क्याविनेटमा जाने भएकाले मलाई लाग्छ त्यो पनि प्रक्रिया पूरा भएको छ । त्यसपछि क्याविनेटले पास गरेपछि मात्र संसदमा जाने भएकाले अहिले योजना आयोगको विमतीमा बजेट आयो भन्ने हल्लाको पछि लाग्न जरुरी छैन । मेरो बुझाइमा योजना आयोगकै सहमतीमा यो बजेट आएको हो । सिलिङ नाग्ने कुरा स्वाभाविक हो ।

बजेट कार्यान्वयनको पक्षलाई कत्तिको चुनौति देख्नु भएको छ ?

कार्यान्वयनमा चुनौति छ । हामीले आठ–दश वर्षको बजेट टे«नलाई हेर्ने हो भने पुँजिगत खर्च ४०–५० प्रतिशत पनि गर्न सकेका छैनौ । सरकारको अस्थिरताका कारण विगतमा पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको थियो । अब पुँजिगत खर्च खर्च गर्न सक्ने वातावरण बनाउँन जरुरी छ । अबको सरकारको मार्ग निर्देश पनि यहि हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि अहिले नेपाल विद्यूत प्राधिकरणले उत्पादन, वितरण र प्रशारणको काम हेर्ने गर्छ । त्यसलाई सरकारले अब छुट्टा–छुट्टै बनाउन सक्छ । अहिले हामी प्रदेशको अवधारणामा गएका छौँ भने सबै प्रदेशलाई २५ मेगावाट सम्मको उत्पादनको जिम्मा दिन सकिन्छ ।

अब राज्यले प्रदेश केन्द्रित भएर पुँजिगत खर्च गर्ने योजना बनाउँनुपर्छ । त्यस्तै सडक विभागको पनि काम बाँड्न सकिन्छ । फाष्टट्रयाक लगायतका मेघा प्रोजेक्टलाई सडक विभागले हेर्न सक्दैन भने प्राधिकरण गठन गरेर सबै जिम्मा त्यसैलाई दिन सकिन्छ । यसरी पनि काम गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यले पनि आँट गर्नुपर्छ । सडक भिगालाई पनि हामी अझ शक्तिशाली बनाउँन सक्छौँ । एउटा सडक विभागलाई प्रदेश केन्द्रित गरेर कम्तीमा तीन वटा बनाउँन सक्छौँ । हामीमा अहिले पनि कर्मचारीको क्षमता वृद्धि नगर्ने, केन्द्रिकृत सोचले काम गर्ने संस्कार छ । हामीले ‘वर्कलोड’ बाँड्न सक्ने अवधारणामा काम गर्नुपर्छ । ऐनमा केही त्यस्तो समस्या छ भने त्यहाँ पनि सच्याएर अघि बढ्न सकिन्छ । म योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा मध्य पहाडी लोकमार्गको एउटै कार्यालय थियो । पछि हामीले त्यसलाई दुई वटा बनायौँ । त्यसपछि काम राम्रो गरी अघि बढ्यो ।

हामी अन्त्यतिर छौँ, देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकास सपनालाई धेरैले हाँसीमजाकका रुपमा लिने गरेका छन् । बुद्धिजीवीको चस्माबाट प्रधानमन्त्रीको विकास सपनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

म नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को अध्यक्ष पनि भएका नाताले सबै भन्दा पहिलासम्माननीय नेताहरुलाई प्रेसका साथीहरुसँग धेरै रमाईलो नगर्न आग्रह गर्छु । मुलुक संवृद्ध बनाउँने दिशामा हामी लागेका छौँ । हाम्रो पार्टीको यो एजेण्डाका अघि अरु कुनै पार्टी प्रतिस्पर्धी छैनन् । हो, आन्तरिक रुपमा हामीमा केही अनमेल हुन सक्छन् । त्यसलाई भित्रै हल गरेर जानुपर्छ । यो कुरालाई पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले सोच्नु भएको होला भन्ने लागेको छ ।

बेलाबखत सञ्चार माध्ययमका साथीहरुले उचाल्ने गर्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा धेरै नउचालिनु उचित होला जस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्री ज्युको प्राविधिक समूह जो अहिले सरकार नै चलाउने गरी बसेको छ । उहाँहरुले पनि विज्ञानमा आधारित कुरामा बढी ‘सपोर्ट’ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदा जित्ने पार्टी पनि एमाले नै भएकाले म फेरि पनि आग्रह गर्छु । जनताले भरोसा गरेको पार्टी नेकपा (एमाले) नै हो । त्यसैले नेताहरुले जिम्मेवार पूर्वक नेतृत्व गर्नुहोला ।

स्रोत . पहिलो न्यूज

 

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*