जिएमआरको ढिलाईले स्थानिय अन्योलमा

नमन शाही
१ असार, दैलेख । माथेल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विकासकर्ता कम्पनी जिएमआर कम्पनीले काममा ढिलाई गर्दा स्थानिय अन्योलमा परेका छन् ।
माथिल्लो कर्णाली निर्माण गर्न जीएमआर र नेपाल सरकारबीच पीडीए भएको आगामी असोज ३ मा दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि यस अवधिमा gaganगर्नुपर्ने कुनै काम पुरा गर्न नसकेको भन्दै स्थानिय अन्योलमा परेका हुन् । “कम्पनीले काम के गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीलाई कुनै जानकारी नै कम्पनीले दिदैन हामी अन्यौलमा छौ” बेवस्थापीका संसको कृषी तथा जलस्रोत समितिका सदस्यहरु सँग स्थानियले भने । जनताको हितका लागि हामीले कम्पनीलाई साथ दिएका छौ तर कम्पनीले हामीलाई नै गुम्राहमा राखेको छ स्थानिय जिवन थापाले भने ।
स्थानियलाई सूचना नदिने, स्थानिय साग कुरा गरे कर्मचारीलाई नै कारबाही गर्ने लगाएतका काम कम्पनीले गरीरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिले आफुहरुलाई थप अन्योलमा पारेको स्थानिको गुनासो रहेको थियो । यस अवधिमा कम्पनीले निर्माण पूर्वका सबै तयारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जीएमआरले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), जग्गा अधिग्रहण र ट्रान्समिसन मास्टर प्लानसम्बन्धी कागजात बुझाएपछि मात्र बैंकहरूलाई लगानीको बाटो खुल्ने छ । जीएमआरले पीडीए उल्लेख भएबमोजिम ऋण जुटाउन नसकेको भन्दै सरकारसँग थप एक वर्ष समय माग गरेको छ ।
विकासकर्ता कम्पनी ‘जीएमआर’ ले मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धमा स्थानीयसँग पर्याप्त छलफल नगर्दा समयमै जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेको माथिल्लो कर्णाली सरोकार समिति संयोजक बमबहादुर बीसीले जानकारी दिए । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको करिब दुई वर्ष बितिसक्दा समेत जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु हुन नसक्नु दुखग भएको विसीले बताए । ‘जीएमआर’ ले जग्गाधनीसँग दुई पटक वार्ता गरेको स्थानिय लोकेन्द्र शाहीले जानकारी दिए । उले ‘जीएमआर’ ले प्रतिरोपनी साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म दिन सक्ने बताएको तर जग्गाधनीले कम्तीमा २० लाख पाउनुपर्ने अडान राखेको जानकारी दिए ।
सरोकार समितिका संयोजक बीसीले जीएमआरले अधिग्रहण ढिला गर्दा थुपै्र शंका उत्पन्न भएको बताए । ‘पीडीएअनुसार समय गुज्रँदै छ । दर्जनौं पटक वार्ता बोलाउनुपर्नेमा कम्पनी पन्छिँदै छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा समय लम्याउने र लाइसेन्स ‘होल्ड’ गरी राख्ने हो कि भन्ने आशंका लाग्न थालेको छ ’उनले भने ।
दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटी विन्द्रासैनी, दुल्लु नगरपालिकाका नेपा–नाउलेकटुवाल र खडावाडा गाविस सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छाप्रे, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन गाविस यस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने छन् । पुनस्स्थापना तथा पुनर्बाससम्बन्धी कार्ययोजनाअनुसार कुल ४ सय २६ घरधुरी प्रभावित हुने छन् । आयोजनाका लागि निजी ७ सय र सार्वजनिक ९१ कित्ता जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ ।

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*