न्यूनतम सर्त मापनमा दैलेख दोस्रो

२ साउन, दैलेख । जिल्ला बिकास समिति दैलेख स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको मूल्यांकनमा ८५ अंकका साथ दास्रो भएको छ । गत बर्ष तेस्रो स्थानमा रहेको दैलेख जिल्ला विकास समिति यस वर्ष एक स्थान माथी उग्लीदै दोस्रो भएको हो । दैलेख सँगै जिल्ला विकास समिति बाँके पनि समान अंकका साथ दास्रो स्थानमा रहेको छ ।
स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको मूल्यांकनमा जिल्ला विकास समिति धनकुटा र बुटबल उपमहानगरपालिका उत्कृष्ट स्थानीय निकाय भएका छन् । जिल्ला विकास तर्फ ८७ अंकका साथ धनकुटा जिविस र नगरपालीका तर्फ ९० अंकका साथ बुटवल उपमहानगरपालीका प्रथम भएका छन् । नगरपालिकातर्फ ९० अंकका साथ बुटवल उत्कृष्ट भएको हो । धनकुटा नगरपालिका र हेटौंडा उपमहानगरपालिका ८९ अंकका साथ दोस्रो भएका छन् भने ८८ अंक ल्याएर घोराही तेस्रो भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१र७२ को न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको नतिजा आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो ।
न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनका आधारमा स्थानीय निकायलाई बर्सेनी वरियताक्रममा राख्ने परम्पराले सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढाएको मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र गुरुङले बताए । मन्त्रालयले वित्तीय आयोगमार्फत ११ वर्षदेखि सर्तमा आधारित थप अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ८५ अंकका साथ बाँके र दैलेख जिविस दोस्रो भएका छन् भने ७५ अंक ल्याएर पाँचथर, कास्की र प्यूठान तेस्रो स्थानमा छन् । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा काठमाडौं महानगरपालिका, टीकापुर, धुलिखेल, तुलसीपुर, त्रियुगा, लेखनाथ, इलाम, सिरहा, जलेश्वर र मलङ्गवा नगरपालिका न्यूनतम सर्त पालना गर्न असफल भएका छन् ।
३ हजार १ सय ५७ गाविसमध्ये ४ सय ६७ गाविसले न्यूनतम सर्त पालना गर्न सकेका छैनन् । ग्रामीण तहबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने निकायको यस्तो असफलताले स्वशासन र विकेन्द्रीकरणको अभ्यास सफल हुन नसकेको संकेत गर्छ । स्थानीय निकाय वित्तिय आयोगका सदस्य सचिव एवं मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले असफल देखिएका स्थानीय निकाय सुधारका लागि विशेष पहल हुने बताए । सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व संकलन क्षमतालगायत सूचकांकका आधारमा वित्तीय आयोगले जिविस, नगरपालिका र गाविसको मूल्यांकन गर्ने गरेको छ ।

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*