अनावश्यक शिक्षक पाल्न छाड: आयोग

npcnepalकाठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सामुदायिक विद्यालयहरुमा अनावश्यक शिक्षक नपाल्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सिलिङ तोक्ने तरखरमा छ । शिक्षा मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि बजेट बृद्धि गरिदिन आयोगसँग निकै हारगुहार गरिरहेको छ ।
आयोगका शिक्षा हेर्ने सम्वद्ध पदाधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै भने, “मन्त्रालयका साथीहरु बजेट अपुग भयो, बढाइ दिनुप¥यो भनेर हरेक दिन धाएर हैरानै पारिसक्नुभयो । राहत, पीसीएफ कोटाका शिक्षक किन चाहियो ? तिनलाई हटाउनूस् बजेट जत्ति पनि पुग्छ भनेका छौँ । तर उहाँहरुका आफन्तहरुलाई जागिर खुवाउनुभएको छ । कसरी त्यस्ता शिक्षकलाई हटाउन सक्नुहोला र ?”
आयोगका ती पदाधिकारीले शिक्षा मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापनमा असफलता हात पारेको दावी गर्दै भने, “अहिले शिक्षकका लागि दिएको रकम पर्याप्तमात्र होइन निकै बढी छ । व्यवस्थापन राम्ररी गर्नुपरेमा करोडौँ रुपियाँ जोगाउन पनि सकिन्छ । तर उहाँहरु असक्षम हुनुभयो ।”
हालको ८५ अर्ब रुपियाँबाट आगामी वर्ष कम्तीमा एक खर्ब रुपियाँ चाहिने भनाइ शिक्षा मन्त्रालयको रहेको भन्दै आयोगका ती पदाधिकारीले थपे, “भएका स्थायी शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्न सके विद्यालयहरुमा जति पनि शिक्षक पुग्छन् । राहत र पीसीएफ शिक्षकलाई बिदा दिन सकिन्छ ।”
आयोगले आगामी आइतबार शिक्षाका लागि बजेट सिलिङ तोक्दैछ ।

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*