छैटौ प्रदेशको उच्च अदालत सुर्खेतमा, मंगलबार देखि नै औपचारिक काम शुरु

५ असोज, सुर्खेत । प्रदेश संख्या थपको माग गर्दै देशमा विबाद भैरहेका बेला न्यायीक निकायले भने सात वटै प्रदेशमा संविधान बमोजीम उच्च अदालतको विधिवत उद्घान गरि संविधान कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुरुप देशमा तीन तह जिल्ला, उच्च र सर्बोच्च अदालत हुने ब्यवस्था अन्र्तगत सुर्खेतमा उच्च अदालत स्थापना cccगरिएको हो । न्याय प्रसास ऐन २०४८ अन्तरगत स्थापीत पुनराबेदन अदात पूर्णतया खारेज भएका छन् भने न्याय प्रसासन ऐन २०७३ अन्तगत प्रदेशमा उच्च अदालत स्थापना भएका छन् । सुर्खेत सँगै न्यायपालीकाले अन्य ६ प्रदेशमा पनि उच्च अदालत स्थापना गरेको छ । प्रदेश नं ६मा सुर्खेतमा उच्च अदालतको स्थापना सँगै जुम्लामा इजलासरको पनि स्थापना गरिएको उच्च अदालतका उप र जिष्ट्रार डिल्ली राम शर्मा अर्यालले जानकारी दिए ।
उच्च अदालतले सार्वाजनीक हित समावेश भएको आदेश गर्न पाउने भएको छ भने विगतको सर्बोच्च अदालतमा रहेको यो ब्यवस्था उच्च अदालतमा सरसेको छ । त्यस्तै अर्धन्यायीक निकाय जिल्ला प्रसासन, जिल्ला बन लगाएतका निकायका मुद्दाको पनि पुनरावेदन अब उच्च अदालतबाटै हुने भएको छ । धेरै मुद्यामा जनताले सर्बोच्च पुग्नु पर्ने समस्या समाधान भएको र उच्च अदालत सँगै यसको कार्या क्षेत्र बढाइएको उच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
छैटौ प्रदेशमा स्थापना भएको उच्च अदालतले बर्तमान ब्यवस्था अनुसार ९ जिल्ला हेर्ने प्रावधान रहेको छ । छैटौ प्रदेशको रुकुम प्रदेश नं ५ को उच्च अदालतले हेर्ने कानुनी ब्यवस्था गरिएको उप रजिष्टार शर्मा अर्यालले जानकारी दिए । छैटौ प्रदेशकाको जिल्ला विभाजमा परेको रुकुम र पाँचौ प्रदेशको नवलपराशी विगतको पुनरावेदन मातहतमा राख्ने ब्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । विगतका पुनराबेदन अदालत मै अहिले उच्च अदालत स्थापना गरिए पनि भोलि बन्ने प्रादेशीक राजधानमिा उच्च अदालत सर्ने ब्यवस्था रहेको उप रजिष्टार शर्मा अर्यालले जानकारी दिए । छैटौ प्रदेशको जुम्ला इजलासले उच्च अदालत सरह नै काम गर्न पाउने भएको छ । जनतालाई जतिसक्दो सेवा प्रदान गर्न अदालतले जुम्लामा इजलास स्थापना गरेको उच्च अदालतस्रोतले जानकारी दिएको छ ।

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*