जबाफदेहिता प्रर्बद्धनका लागि सार्वजनिक सुनुवाई एक प्रभावकारी संयन्त्र

दुर्लभकुमार बोगटी
(जिल्ला संयोजक (साल्ग डिपिएसयू दैलेख)

स्थानीय सेवाग्राही नागरिक र सेवाप्रदायक अधिकारीका बीचमा सामुदायिक मञ्चमा सार्वजनिक चासोको विषयमा हाकाहाकि प्रश्नोत्तर गर्न प्रयोग गरिने सार्वजनिक सुनुवाई सामाजिक जबाफदेहिताको एक प्रभावकारी संयन्त्र (विधि) हो । यस संयन्त्रको प्रयोगका माध्यमबाट व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याकाबारेमा सेवाप्रदायक अधिकारी समक्ष गुनासो राख्न, पीरमर्का सुनाउन र सुझाव दिन सजिलो हुनुका साथै स्थानीय सेवाप्रदायक निकायहरुलाई आफुले दिदै आएको सेवा तथा वस्तुको प्रभावकारिता कस्तो रहेको छ भनेर बुझ्न र कमजोरी पाईएमा सुधारका लागि सुझाव संकलन गर्न र सामाजिक जबाफदेहिता प्रर्बद्धनका लागि प्रयोग गरिने एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी संयन्त्रका रुपमा अभ्यास हुदै आएको छ । त्यसै गरी सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरुलाई नागरिक प्रति जबाफदेहि बनाउन, उनीहरुले गर्ने गतिविधिमा पारदर्शिता बढाउन र नागरिकहरुलाई सुचनाको हकको अधिकार प्रयोग गर्न पनि यसको प्रयोगले मद्दत पुग्दछ ।

sarba22

सर्वसाधारण नागरिक र अधिकारमा बसेका व्यक्तिहरुका बीचमा सार्वजनिक चासोको विषयमा हाकाहाकी प्रश्न र उत्तर गर्र्दै सार्वजनिक सुनुवाईको माध्यमबाट सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरुलाई सेवाग्राही प्रति जवाफदेही हुन प्रेरित गराउन र सार्वजनिक वस्तु, सेवा र सुविधाको गुणस्तर बृद्धिका लागि सहयोग पु¥याउन यो संयन्त्रको प्रयोग उपयोगी हुन्छ । यसले स्थानीय नागरिकहरुमा विकास योजना प्रति अपनत्वको भावना विकास गर्नुका साथै पारदर्शिताको अभ्यास गर्दछ । आफ्नो कार्यालयले चौमासिक तथा वार्षिक अबधि भरीमा सञ्चालन गरेका गतिविधिको प्रभावकारीताका लागि अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने राज्यले व्यवस्था गरे अनुसार सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०६३ पनि लागु भई संशोधन पश्चात २०६७ समेत लागु भएको छ । पछिल्लो समयमा नागरिकका जिज्ञासा, गुनासा र समस्याको एउटै मञ्चबाट समाधानका साथै कार्यक्रमको प्रभावकारीताका लागि विभिन्न निकायले गाविस, ईलाका हुदै जिल्ला स्तरमा समेत सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अभ्यासको थालनी भएको छ ।

नेपालमा सार्वजनिक सुनुवाईको अवधारणा २०५१ सालमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको ुएकआपसु टेलिभिजन कार्यक्रमबाट सुरुवात भएको मानिन्छ । सात वर्ष सम्म निरन्तर प्रसारणमा आएको उक्त कार्यक्रम र असल शासन परियोजना तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक समाज परियोजना, प्रो. पब्लिकले स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा संचालन गरेर सार्वजनिक सुनुवाईको प्रभावकारितालाई ध्यानमा राखेर पहिलो पटक नेपाल सरकारले २०६२ सालमा सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धि निर्देशिका नै बनाएर यो संयन्त्रलाई संस्थागत गरेको पाईन्छ । त्यसै गरी पक्ष प्रतिपक्ष, नागरिक सुनुवाई तथा सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता कार्यक्रमले पनि यो अवधारणालाई दर्शक समक्ष सकरात्मक प्रभाव छा्ेड्न सफल भएका थिए । हिजो आज विभिन्न टेलिभिजन स्टेशनहरुले सार्वजनिक सुनुवाईको अवधारणालाई आत्मसात गरेर साझा सवाल, हामी जनता, सरोकार जस्ता कार्यक्रमहरु प्रसारण हुदै आएका छन् ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका सेवा प्रदायक निकायका पदाधिकारीलाई सरोकारवाला प्रति जबाफदेहि बनाउन र उनीहरुले गर्दै आएको काममा पारदर्शिता बढाउनका लागि सार्वजनिक सुनुवाई महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्व बढाउनका लागि अत्यन्त प्रभावकारी संयन्त्रको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । सामान्यतया सार्वजनिक सेवा प्रदायक अधिकारीहरु आफुले दिएको सेवाबाट नागरिक सन्तुष्ट छन् भन्ने भ्रममा भएको पाईन्छ । त्यसैले उनीहरु आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्न र सुधारका लागि खासै पहल गर्दैनन् । तर नियमित रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्दा नागरिकहरुले सेवा दिंदा आफुले भोगेका समस्या तथा गुनॉसा अभिब्यक्त गर्न सक्ने भएकाले यो संयन्त्र नागरिकका बीचमा पनि लोकप्रिय अवसर हुन्छ । सार्वजनिक सुनुवाईलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि एकजना योग्य सहजकर्ता हुनु जरुरी हुन्छ साथै सुनुवाईमा नागरिकहरुको उपस्थिती पनि उल्लेखनीय हुनु पर्दछ ।
सार्वजनिक सुनुवाईलाई थप प्रभावकारी बनाउने हेतुले स्थानीय विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धि कार्यविधि बनाएको छ साथै सार्वजनिक सुनुवाई सहजिकरण गर्न दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने उद्धेश्यले असल शासन परियोजना प्रो. पब्लिकले पनि सार्वजनिक सुनुवाई सहजिकरण कार्यविधि २०६७ समेत तयार पारेको छ । सार्वजनिक सुनुवाई विधिलाई संस्थागत गर्न असल शासन परियोजना प्रो. पब्लिकले सञ्चालन गरेको लामो अभियान पछि नेपाल सरकारले सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धि कार्यविधि, २०६२ बनाएर पहिलो पटक सरकारी मान्यता दिएको हो । त्यस पछि स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि छुट छुट्ै कार्यविधि बनाएर लागु गरेको पाईन्छ साथै नेपाल सरकारले जारी गरेको सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा ३० मा सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सुनुवाई गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रीय, अञ्चल, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्यालय प्रमूखले आफु बहाल रहेको कार्यालयको काम कारबाहिलाई स्वच्छ, पारदर्शि र बस्तुनिष्ठ बनाउन र सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाका विधि सम्मत सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक सुनुवाई गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक सुनुवाई गर्दा विषयसंग सम्बन्धित विशेषज्ञ, सरोकारवाला, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा स्थानीय निकायका पदाधिकारी समेतलाई आमन्त्रण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

sarba

त्यसैगरी सुशासन नियमावली, २०६५ को नियम १९ ले सार्वजनिक निकायले प्रत्येक ४ महिनामा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो नियमावलीले सार्वजनिक कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई दिईने सेवा सुविधाको जानकारी दिनुपर्ने, कार्यालयसंग सम्बन्धित समय, जनगुनासो तथा उजुरी संकलन गर्नु पर्ने, कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने योजना तथा कार्यक्रमको बजेटको जानकारी दिनु पर्ने, सेवाका सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावबारे सुझाब संकलन गर्नु पर्ने तथा पहिलो आयोजित सुनुवाईमा गरिएका प्रतिवद्धताहरु पुरा भए नभएका बारेमा नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने स्थानीय निकाय (गाविस, नगरपालिका र जिविस) हरुका लागि न्युनतम् शर्त मापन तथा कार्य सम्पादनमा एक महत्वपूर्ण सुचकको रुपमा समेत निर्धारण गरिएको छ ।

जिल्लामा पछिल्लो समयमा आएर स्थानीय निकायहरु गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरुले यो संयन्त्रलाई आत्मसात गरी स्थानीय स्तरमा कार्यरत विषयगत कार्यालयहरुलाई समेत संलग्न गराएर सार्वजनिक सुनुवाई गरेको पाईन्छ साथै स्थानीय स्तरमा सामुदायिक बन तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाईको क्षेत्रमा कार्यरत संघसस्ंथाहरुले समेत यो संयन्त्रलाई प्रयोगमा ल्याएका छन् । यसरी अभ्यास गरिएका सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम संचालनका क्रममा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि, २०६७ को दफा ५ को उपदफा ५.१ अनुसार अघिल्लो सार्वजनिक सुनुवाईमा गरिएका प्रतिवद्धताहरु र त्यस विषयमा भएका सुधारात्मक प्रयासहरुको समिक्षा गर्नु पर्ने व्यवस्था भए अनुसार हाल सम्म संचालन भएका सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा विगतका प्रतिवद्धताहरुको समिक्षा गरी सार्वजनिक सुनुवाई संचालन हुन सकेको पाईदैन भने आगामी दिनमा त्यसो गर्न सके कार्यक्रमको प्रभावकारिता एवं नागरिकहरुमा सार्वजनिक निकाय प्रतिको विस्वसनियता बढ्दछ । कार्यविधिको उपदफा ५.२ मा नगरपालिका र गांऊ विकास समितिले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गर्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा वितरित भत्ताको नामनामेसी सहितको सुची प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको हुंदा स्थानीय निकायका यी अंगहरुले उल्लेखित दफामा भएको व्यवस्थाको भरपुर कार्यान्वयन गर्न सके सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भै रहेको अनियमिता प्रतिको शंका कम भई स्थानीय निकाय प्रतिको विश्वसनियता बढ्ने देखिन्छ ।

कार्यविधिकै उपदफा ५.४ र ५.६ मा स्थानीय निकायले सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु १५ दिन अगाबै नागरिकहरुको सेवा सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्नका लागि बर्हिगमन अभिमत  र नागरिक प्रतिवेदन पत्र जस्ता औजारहरुको प्रयोग गरी अभिमत संकलन गरी सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा नतिजा सार्वजनिक गरेर छलफलको विषयबस्तु बनाउनु पर्ने व्यवस्था भएकाले हाल सम्म त्यस्तो अभ्यास कहि कतै गरिएको देखिदैन भने आगामी कार्यक्रममा यस्ता विधिहरुको अवलम्बन गर्न सके सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम कार्यविधि अनुसार संचालन भई सार्वजनिक सुनुवाईको प्रभावकारिता बढ्छ । कार्यक्रम आयोजना गर्नु अगावै स्थानीय रेडियोबाट व्यापक प्रचार प्रसार तथा कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसार गर्न सके कार्यक्रममा उपस्थित सहभागी बाहेक कार्यक्रम स्थलमा उपस्थित हुन नसकेका अन्य जिल्लाबासीहरुले समेत कार्यक्रम सुन्न सक्ने हुंदा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकेको खण्डमा आम नागरिकहरुको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहभागिता बढ्दछ र नागरिकहरु कार्यक्रम र कार्यक्रममा भएका छलफल तथा साझा प्रतिवद्धताबारे जानकार हुने अवसर प्राप्त गर्दछन् । हरेक निकायले आयोजना गर्ने सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सार्वजनिक निकायको प्रमूख व्यक्ति स्वयं जबाफदेहिबक्ताको रुपमा उपस्थित भई नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा तथा सुझावहरुको चित्तबुझ्दो जबाफ दिनु पर्दछ तथापी कतिपय कार्यक्रममा अधिकाशं जबाफदेहिबक्ताको रुपमा प्रमूख व्यक्तिहरु उपस्थित नहुदां आधिकारीक धारण तथा जबाफहरु पाउने अवसरबाट नागरिकहरु बञ्चित हुनु परिरहेको पाईन्छ त्यसैले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमूखलाई नै अनिवार्य सहभागि गराउन जोड दिनु पर्दछ भने सम्बन्धित निकायको प्रमूखनै उपस्थित हुनु पर्दछ । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा गरिएका प्रतिवद्धताहरुलाई फ्ल्याक्स बोर्डमा प्रिन्ट गरी सार्वजनिक ठांऊमा टांस, ब्रोसर  प्रकाशन, पत्र पत्रिकामा प्रकाशन तथा स्थानीय एफ.एम. रेडियोबाट प्रसारण गरी आम नागरिकहरुको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिनु पर्दछ । तर यस्तो अभ्यास विरलै भएको देखिन्छ तथापी सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा यस्ता प्राबधानको कार्यान्वयनमा जोड दिई नागरिकहरुलाई सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा गरिएका साझा प्रतिवद्धताका बारेमा सुसुचित गराउन पहल गरिएको खण्डमा सार्वजनिक सुनुवाई तथा आयोजक प्रतिको विस्वसनियता बढ्दछ । हरेक सार्वजनिक सुनुवाईमा गरिएका प्रतिवद्धताहरुको आगामी दिनमा कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न र कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई झक्झकाउनका लागि उपस्थित सहभागिहरुबाटै एक अनुगमन समिति गठन गरिनु पर्दछ जसले आगामी दिनमा प्रतिवद्धता पालना भए नभएको अनुगमन गर्दछ भने पालना नभएको पाईएको खण्डमा पालना गराउन निगरानी राख्दछ । जसले गर्दा जबाफदेहिबक्ता तथा सम्बन्धित निकायलाई प्रतिबद्धताको पालना गर्नका लागि थप सहयोग मिल्दछ ।
अन्ततः सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमले स्थानीयबासी तथा लक्षित समुदायका तर्फबाट आएका जिज्ञासा र गुनासाहरुको सार्वजनिक प्रतिवद्धताहरु मार्फत समाधानको पक्षहरुलाई अवलम्बन गर्न तोकिएको समय अवधि तथा विधि र प्रक्रियाको अधिकतम् पालना गरी गर्नु सबै सरोकारवाला पक्षको जिम्मेवारी रहेकोछ । विधि र प्रक्रियाको प्रयोगले कार्यक्रम प्रतिको विश्वसनियताका साथै कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्ने हुनाले आगामी दिनमा संचालन हुने सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा थप सुधार हुन जरुरी छ । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमले सर्बसाधारणलाई अधिकार सम्पन्न व्यक्तिका नजिक पुग्ने र आफ्ना असन्तुष्टि पोख्ने अवसर दिलाएको हुन्छ । आयोजक निकायहरुको पहलमा अन्य विषयगत निकायहरुलाई समेत सहभागि गराई दोहोरो संवादका माध्यमबाट सेवा प्रदायक निकाय र सेवाग्राही निकायको बीचमा खुला संबादले नागरिकहरुलाई सिधै अधिकारमा बसेकाहरुसंग गुनासा, जिज्ञासा, भोगाई, समस्या र प्रस्तावना राख्न सक्ने र चित्तबुझ्दो समाधानका उपाय खोज्ने अवसर मिल्ने हुँदा यो अभ्यासले सरकारी निकाय र नागरिक समाज बीचको तहगत भर्यांगको दुरी घट्नुका साथै अबिश्वासको वातावरण सुधार्न सहयोग पक्कै पुग्छ । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा आम नागरिकहरु पनि कार्यक्रम अवधिभर पुर्ण समय सहभागि भई अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउनु पर्दछ नकि कार्यक्रमलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने थलोको रुपमा उपयोग गर्न खोज्नु हुदैन । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागिले आयोजक तथा जबाफदेहिबक्ताहरु समक्ष गुनासा, जिज्ञासा तथा पिर मर्का राखि चित्त बुझ्दो जबाफ माग्नु पर्दछ भने आफु एक जिम्मेवारी नागरिक भएको नाताले रचनात्मक सुझाब दिनु पनि कर्तब्य हुन्छ । आयोजक निकाय तथा सहजिकरण गर्ने सहजकर्ताले पनि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमलाई क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने उद्धेश्यका साथ कार्यान्वयन नगरि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रुपमा लिई संचालन गरिनु पर्दछ भने सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमका सहभागिहरुले दिएका रचनात्मक सुझाबहरुलाई आगामी कार्यक्रममा कार्यान्वयनको क्षेत्रमा लग्दै जारी भएका ऐन, नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधिमा तोकिएका नीतिगत प्रावधानहरुको अधिकतम् कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार रहनु पर्ने ट्ड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।

(स्थानीय सरकारको जबाफदेहिता अभिबृद्धि परियोजना, जिल्ला परियोजना सहयोग ईकाई दैलेखमा कार्यरत)

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*