खाद्य सुरक्षा सहितको संविधान आउनेमा दैलेखी आशावादी

१२ साउन, दैलेख । दोस्रो संविधान सभा मार्फत बन्ने नयाँ संविधानमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य अधिकारको प्रत्याभुति दिनेमा दैलेखवासी आशावादी भएका छन् ।
जिल्लाका ९० प्रतिसत भन्दा बढि जनता कृषीमा आश्रीत रहेको यस जिल्लामा कृषी र जनताको खाद्य माथीको पहुँच सुरक्षित गर्न जिल्ला बासीले सुझब दिएका थिए । नेपालनै एक कृषी प्रधान देश भएकाले आफ्ना सुझाहरुको राज्यले सम्बोधन गरी संविधानमा उल्लेख गर्नेमा आफुहरु निकै आशावादी भएको जिल्लाका किसानहरुले बताएका छन् । ग्रामिण पुननिर्माण संस्था(आर.आर.एन) दैलेखले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी जिल्लावासी कृषकहरुले आफ्नो सुझब दिएका हुन् ।
नयाँ संविधानको मस्यौदामा सुझाब संकलन गर्न आएका सभासदहरुसँग आर्थिक, समाजीक, सास्कृतिक, भौगोलीक एवं विविध कारणले पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय, लिंग, क्षेत्रलगायत सबै नागरिकको खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकारलाई स्पष्ट र फराकिलो पार्नु पर्ने माग गरेका थिए । संविधानको मस्यौदामा स्थानिय स्तरमा हुने समस्याहरुलाई समेटेर सुझब दिएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन राज्यले गर्नेमा आशावादी भएको जिल्लावासीले जनाएका छन् । मस्यौदाको खाद्य सम्बन्धि हकमा प्रत्यक नागरिकलाई गुणस्तर, प्रयाप्त, सरक्षित र पोषणयुक्त खाद्य बस्तु तथा पदार्थको पहुँचको हक हुने छ र पछाडि पारिएका समुदाय, आर्थीक रुपमा विपन्न समुदय, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, बालबालीकालाई गुणस्तर, सुरक्षित र पोषणयुक्त खाद्यवस्तुको पँहुचमा राज्यले विशेष ब्यवस्था गर्नेछ भन्ने सुझाव दिएका छन् ।
नयाँ संविधानको धारा ३० संकुचित भएकाले राज्यले किसानलाई जीविकोपार्जनका लागि प्रयाप्त जमिनमा पहुँच वा स्वामित्व सुनिश्चित गर्नेछ । जीविकोपार्जनका लागि जमिनको उपयुक्त आकारको निर्धारण प्रान्तीय सरकारले गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिनुपर्ने, धारा ३१ मा यस ब्यवस्थाले सबै प्रकारका गुठी जग्गा सम्बन्धमा कानुन बनाई किसानको हक ब्यवस्थीत गर्न बाधा पुग्ने छैन । र वित्तिय सस्थाहरुसाग कारोवार गर्न सकिने छ भन्ने उख्लेख गर्न सुझाव दिएका थिए ।

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*